भारत सरकारविरुद्ध एक्स कर्पोरेसनको मुद्दा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपको आरोप

विराटनगर /इलन मस्कको स्वामित्वमा रहेको सामाजिक सञ्जाल कम्पनी एक्स कर्पोरेसन (पहिले ट्विटर) ले भारत सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध कदम चाल्न सरकारलाई बाध्य पारिएको भन्दै कम्पनीले मार्च ५ मा बैंगलुरुस्थित कर्णाटक उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको हो।

एक्स कर्पोरेसनले भारत सरकारको सामग्री हटाउने आदेश असंवैधानिक रहेको बताउँदै, उक्त आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ। कम्पनीका प्रवक्ताले भने, ‘सरकारको सेन्सरसिप आदेश केवल असंवैधानिक मात्र होइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप पनि हो।’

तर, भारत सरकारले भने सूचना प्रविधि ऐनको दफा ७९ (३)(ख) अनुरुप राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक व्यवस्था कायम राख्न सामग्री हटाउन आदेश दिएको बताएको छ। एक्सले भने यो आदेश गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै भारतको संविधानको धारा १४ उल्लंघन भएको आरोप लगाएको छ।

भारत सरकारले यस मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू कानुनको पालना गर्न बाध्य रहेको तर्क राखेको छ। सरकारले अनलाइन कन्टेन्ट रिभ्यु गर्न सजिलो बनाउन ‘सहयोग’ नामक पोर्टल विकास गरेको बताएको छ। तर, एक्स कर्पोरेसनले उक्त पोर्टललाई अस्वीकार गरेको छ।

एक्सले फेब्रुअरीमा भारतको दिल्लीस्थित रेलवे स्टेसनमा भएको भागदौडसँग सम्बन्धित पोस्टहरू हटाउन सरकारका विभिन्न निकायले आदेश दिएको दाबी गरेको छ। कम्पनीले आफ्नो मुद्दामा सरकारको आलोचना गर्ने पोस्टहरू हटाउनु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ।

भारत सरकार र एक्सबीच यसअघि पनि यस्ता कानुनी मुद्दा उठिसकेका छन्। सन् २०२२ मा पनि पोस्टहरू हटाउने आदेशविरुद्ध एक्स अदालत गएको थियो, तर अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गरेको थियो। अहिले एक्सले पुनः मुद्दा हालेको छ र भारत सरकारले अनलाइन कन्टेन्ट नियमन कडा पार्दै गएको भन्दै विरोध गरेको छ।

इलन मस्क र अमेरिकी सरकारका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले यो मुद्दा भारतमा मात्र नभई विश्वभर डिजिटल अधिकार र स्वतन्त्र विचारका लागि नजिर बन्नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

कर्णाटक उच्च अदालतले २७ मार्च, बिहीबार यस मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने तय गरेको छ। यदि अदालतले एक्सको पक्षमा फैसला गर्छ भने भारतमा सरकारी सेन्सरसिप सम्बन्धी नीतिहरूमा परिवर्तन आउनसक्छ। अन्यथा, एक्सले सरकारी आदेश मान्नुपर्ने वा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने विकल्प रोज्नुपर्नेछ।