कार्यस्थलमा महिला हिंसा अन्त्य र श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्न ७ बुँदे ध्यानाकर्षण

विराटनगर / असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकहरूको हक, अधिकार र सुरक्षाको विषयलाई लिएर “महिला श्रमिक सवालमा अधिकार र पहिचानका लागि अभियान” नामक नागरिक सञ्जालले तीनै तहका सरकारहरूलाई ७ बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षण गराएको छ।

कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विराटनगर महानगरपालिकामा एकैदिन बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत कार्यस्थलमा हुने महिला हिंसा, शोषण र विभेद अन्त्य गर्न आग्रह गरिएको छ।

जिल्ला पहिचान सञ्जाल, मोरङकी संयोजक सीता शेर्पा राईको नेतृत्वमा सञ्जालका प्रतिनिधिहरुले बुझाएको उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा खासगरी असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकले भोगिरहेका समस्याहरूको गम्भीरतालाई उजागर गरिएको छ।

सञ्जालले गत मंसिर १८ गते सम्पन्न राष्ट्रिय श्रमिक भेलामा प्रस्तुत सुझाव र अनुभवका आधारमा तयार पारिएको मागपत्रमा महिला श्रमिकका सवाललाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गरेको हो। उक्त भेलामा महिला मानव अधिकार रक्षक, संघसंस्थाका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकसहित २१० भन्दा बढी सहभागी थिए।

भेलाबाट “महिला श्रमिक इजलास” जस्ता साझा मञ्चहरू निर्माण गरी श्रमिकहरूले आफ्ना समस्या खुलस्त राख्न सक्ने वातावरणको आवश्यकता औँल्याइएको थियो।

कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले महिला श्रमिकका सवालहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र आवश्यक नीति तथा कानुनी पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाएको सञ्जालले जनाएको छ।

यस अभियानले असंगठित क्षेत्रमा लामो समयदेखि उपेक्षित महिलाहरूको आवाज बुलन्द गर्ने अवसर मात्र होइन, सरकार र नागरिक समाज बीच सहकार्यको नमूना पनि प्रस्तुत गरेको छ।