सञ्चार माध्यमको संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारसँग महासंघ मोरङको माग

विराटनगर । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले स्थानीय सञ्चार माध्यमको विकास र संरक्षणको लागि प्रदेश तहबाट पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्नुपर्नेलगायतका माग कोशी प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङका कार्यबाहक अध्यक्ष मोहन भट्टराईको नेतृत्वमा गएको टोलीले मंगलबार प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईलाई भेटेर मागपत्र बुझाएको हो ।
महासंघले प्रदेश र स्थानीय सरकारका सूचना तथ विज्ञापन संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय सञ्चार माध्यमले नै प्राप्त गर्ने नीति र कानून निर्माण गरिनुपर्ने, विज्ञापनको क्षेत्रमा सरकारले गरिरहेको खर्चको ठूलो हिस्सा विचौलियाको हातमा गइरहेकोले सञ्चार माध्यमलाई सिधै समानुपातिक रुपमा विज्ञापन प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, सञ्चार माध्यमलाई काठमाडौंबाट प्रकाशित भएपछि राष्ट्रिय हुने र काठमाडौं बाहिरका राष्ट्रिय नहुने भनी गरिने विभेदपूर्ण व्यवहार अन्त्य गरिनुपर्ने माग राखेको छ । यस्तै प्रदेश तहबाट सिंगो सञ्चार क्षेत्रको विकास र प्रबद्र्धनको लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत प्रबन्ध छिटोभन्दा छिटो गरिनुपर्ने र प्रदेश सरकारले यसअघि पत्रकार महासंघ शाखा कार्यालयहरुलाई दिँदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग पनि शाखाले गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा सञ्चार क्षेत्र अत्यन्त संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेकोले सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष भट्टराईले बताए । सञ्चार संस्थाहरू बन्द हुने र त्यहाँ कार्यरत श्रमजीवीहरू कामबाट धमाधम निकालिने अवस्था रहेको भन्दै उनले त्यसले सरकारी र सार्वजनिक निकायमा सञ्चारकर्मीको निगरानी कमजोर बनेको मागपत्रमा उल्लेख छ । यो अवस्था लोकतन्त्र, सुशासन र नागरिक अधिकारको लागि चुनौति रहेको भन्दै सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
महासंघ शाखाको मागपत्र बुझ्दै कोशी प्रदेश सरकार प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री राईले पत्रकार महासंघले उठाएको मागहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ‘आगमी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनुभन्दा अगाडि ठिक समयमा महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ’ उनले भने, ‘तपाईहरुले उठाउनुभएको मागलाई प्रदेश सरकारले ध्यानमा राखेर बजेट निमार्ण गर्नेछ ।’

क्याप्सन ः
नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङका कार्यबाहक अध्यक्ष मोहन भट्टराई कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईलाई भेटेर मागपत्र बुझाउँदै ।