मुआब्जा पीडितहरू फेरि आन्दोलित

विराटनगर। मुआब्जा पीडितहरू फेरि आन्दोलित बनेका छन्। झापा भद्रपुर मेची किनारका पीडितहरू आन्दोलित बनेका हुन्।

आन्दोलित बनेका मुआब्जा पीडितहरूले सोमबार दिनभर सीमा नाका ठप्प पार्दै सडकमै टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरे। आक्रोशित बनेका आन्दोलनकारीहरूले भद्रपुर भन्सार कार्यालयको मूल ढोकामा तालाबन्दी गर्नुका साथै भन्सारको ढाट तेर्साएर ६ घण्टा सडक जाम गरेका थिए।

सडक अवरुद्ध भएका कारण नेपाल–भारत आउजाउ गर्ने सवारीसाधन सडकमै रोकिएका थिए। आन्दोलनका कारण भद्रपुर भन्सार कार्यालयको कामकाज दिनभर प्रभावित बन्यो । बिहान ११ बजेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले सडकमै धर्ना बसेर हाम्रो माग पूरा गर, जनता ढाँट्न पाइँदैन, मुआब्जा छिटो दे र सरकार तेरो पाराले, दुःख पायो साराले भन्दै चर्को नाराबाजी गरेका थिए।

आन्दोलनलाई साम्य बनाउन बाक्लो संख्यामा सशस्त्र र नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। आन्दोलनकारीले टायर बाल्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीहरूसँग घम्साघम्सीसमेत भएको थियो। उनीहरूले एकसुत्रीय माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरे। आन्दोलन जारी राखेका उनीहरूले बेलुका ५ बजेपछि मात्र सिमानाका खुलाइएको थियो।

भद्रपुर भन्सारको विस्तारसँगै नयाँ भौतिक संरचना निर्माण गर्न भद्रपुर–५ स्थित स्थानीयको नम्बरी जग्गा (९ बिघा) भन्सारले अधिग्रहण गर्न लागेको छ। मुआब्जा वितरणसम्बन्धी भन्सारको सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जमिनको मुआब्जा तथा घर टहराको क्षतिपूर्तिबापत दिनुपर्ने १०९ वटा कित्ताको रकम तोकेर गत पुस ६ गते १५ दिने सूचना निकालेको थियो।

सूचना निकालेको डेढ महिना बित्न लाग्दासमेत सम्बन्धित निकायले जग्गाधनीहरूलाई रकम उपलब्ध नगराएपछि उनीहरू फेरि आन्दोलित बनेका हुन्। प्रशासनले स्थानीयको नम्बरी जमिन जिल्ला मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालय झापामा रोक्का राखेको २८ महिनापछि मुआब्जासम्बन्धी सूचना निकालेको हो।

‘भन्सारले २०७७ साउन २७ गतेदेखि हामी सबैको जग्गा रोक्का राखिदियो’, स्थानीय जग्गाधनी आशा पण्डितले भनिन्, ‘२८ महिनापछि बल्लतल्ल मुआब्जाको सूचना निकाल्यो। अहिले रकम छैन भनेर फेरि हामीलाई अल्झाउने काम गरिरहेको छ। अब हामीलाई मुआब्जाको रकम तत्काल उपलब्ध गर्नुपर्‍यो कि सरकारले हामी सबैको जग्गा फुकुवा गर्नुपर्‍यो।’ त्यस्तै, सरकारसँग पैसा छैन भने किन हाम्रो जमिन लिन खोजेको हो त ? भन्दै स्थानीय मञ्जु मण्डलले आक्रोश पोखिन्। उनले भनिन्, ‘मुआब्जा नपाउन्जेल हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ।’

यता भद्रपुर भन्सार प्रमुख अमित तिवारीका अनुसार जिल्लाबाट गर्नुपर्ने सबै काम सकाएर भन्सार विभागमा पठाइसकिएको छ। ‘प्रशासन कार्यालयले मुआब्जा वितरणसम्बन्धी सूचना निकालिसकेको छ। मुआब्जाबापत ६० करोड दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसबारे भन्सार विभागमा बुझ्दा विभागले अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकेको छ।’ अर्थ मन्त्रालयमा फाइल रोकिँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ। ‘मुआब्जा पीडितहरू रकम माग्दै प्रायःजसो भन्सार धाइरहनु हुन्छ। कहिले रकम आउँछ भनेर उनीहरूलाई दिने जवाफ मसँग पनि छैन,’ उनले भने।

त्यस्तै, नगरपालिकाकी उपप्रमुख राधा कार्कीका अनुसार मुआब्जाका बारेमा केही दिनअघि मात्र उपप्रधान एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनसँग पनि कुराकानी भएको थियो। ‘उपप्रधानमन्त्री लिङ्देनज्यूले मुआब्जा रकम उपलब्ध गराउन सक्दो पहल गरिरहनु भएको छ,’ उपप्रमुख कार्कीले भनिन्, ‘सरकारले रकम दिन सक्दैन भने स्थानीयको नम्बरी जमिन फुकुवा गरिदिनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ।’