मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधन

विराटनगर। प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै ९ वटा मन्त्रालय कायम गरेसँगै मन्त्रीहरुले जिम्मेवारी पाएका हुन् ।प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विनाविभागीय रहेका मन्त्रीहरुको मन्त्रालय तोक्दै कार्यविभाजन गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहने भएको छ । अब यसअघि कायम रहेका यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार, उद्योग श्रम तथा रोजगार, पर्यटन तथा संस्कृति र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्रालय खारेज भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीले पुस २५ गते तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाकी निर्मला लिम्बूलाई पहिलो चरणमा मन्त्री बनाएका मुख्यमन्त्रीले दोस्रो चरणमा पुस ३० गते माओवादीका दुर्गाप्रसाद चापागाईं र जीवन आचार्य तथा एमालेका बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्री बनाएपनि सबै विनाविभागीय थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाहेक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून आफैंसँग राखेका छन् । नेकपा एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बोले खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् भने माओवादीका दुर्गा चापागाईले सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् ।

यसैगरि राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौलालाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र माओवादीका जीवन आचार्यलाई पर्यटन, वन तथा वातावारण मन्त्रालय तोकिएको छ । यस्तै, एमालेका बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र जसपाकी निर्मला लिम्बूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आज बैठकले १३ वटा साविकको मन्त्रालयलाई ९ वटामा सीमित गरेपछि मन्त्रीहरुले पनि जिम्मेवारी पाएका हुन् ।