थारु समुदायलाई लोकसेवा कोटामा लग्यो ब्रेक

काठमाडौं। थारू समुदायलाई कोटा नछुट्याई खुलाएको विज्ञापनअनुसार पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन लोकसेवा आयोगलाई बाटो खुलेको छ। त्यसलाई यथास्थितिमा राख्न कात्तिक २० गते जारी अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले रद्द गरिदिएको छ।

‘मुलुकको सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा नै गम्भीर असर पर्न सक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गर्दा यस अदालतबाट मिति २०७९।७।२० मा जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम रहनु वाञ्छनीय नहुँदा उक्त मिति २०७९।७।२० को अन्तरिम आदेशलाई रद्द गरिदिएको छ’, न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र डा. कुमार चुडाल सम्मिलित संयुक्त इजलासको अन्तिम आदेशमा लेखिएको छ। आइतबारको आदेशको विस्तृत विवरण मंगलबार सार्वजनिक भएको हो।

सर्वोच्चको आदेशससँगै विज्ञापनको प्रक्रिया अगाडि बढेको आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले बताए। उनका अनुसार यही मंसिर २८ गते परीक्षा तोकिएको छ। ‘संघीय ऐन नबेनकाले अहिल्यै थारू आरक्षण छुट्ट्याउन प्राविधिक रूपले गाह्रो भएको हामीले भनेका हौं’, प्रवक्ता सुवेदीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भने, ‘सर्वोच्चको आदेशपछि पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।’

यसअघि कात्तिक २० गते न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले थारू कल्याणकारी सभाका महामन्त्री प्रेमीलालप्रसाद चौधरीसमेतको रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पदपूर्ति गर्ने कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तर्फबाट सचिव मधुकुमार मरासिनीले यही मंसिर २ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। उनले निजामती सेवा ऐन र नेपाल स्वास्थ्य ऐन महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रलगायतका वर्गलाई प्रतिशत छुट्ट्याई आरक्षणको व्यवस्था गरिसकेको र सोबमोजिम थारू समुदायका व्यक्तिले मधेसी तथा आदिवासी जनजाति दुवै क्लस्टरबाट सहभागिता जनाउने पाउने भएकाले उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चिततामा द्विविधा नभएको जनाएका थिए। तर, थारू समुदायका लागि ६.६ प्रतिशत छुट्ट्याउँदा झन् समस्या थपिई अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिने जिकिर उनले गरेका थिए।

लोकसेवाले गत असोज २६ गते सहसचिव र उपसचिव पदमा थारु कोटा नछुटाई विज्ञापन खुलाएपछि ‘संविधानले दिएको अधिकार सदुपयोग गर्दै’ सभाका महामन्त्री चौधरीले त्यसविरुद्ध कात्तिक १६ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले लोकसेवा आयोगसहित नेपाली सेना, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र प्रदेश लोकसेवा आयोग कर्णालीविरुद्ध कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। महामन्त्री चौधरीका अनुसार लोकसेवाका विज्ञापनमा थारू आरक्षण माग गर्दै सर्वोच्चमा ४० भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन्।

थारू कलस्टरसम्बन्धी मुद्दा हेरिरहेका अधिवक्ता श्रवण चौधरीले राज्यले थारूमाथि विभेदकारी नीति अपनाएको आरोप लगाए। उनले यो आदेशले अदालतप्रतिको गरिमामा आँच पुगेको जिकिर गरे। ‘हामीले सर्वोच्च अदालतबाट यस्तो आदेश आउने कल्पना गरेका थिएनौं’, अधिवक्ता चौधरीले भने, ‘न्याय दिने निकायबाटै एउटा जातिमाथि यो हदसम्म अन्याय गर्नु हुँदैनथ्यो।’

सरकारले एउटै विज्ञानमाथि किन ‘भ्याकेट’ निवेदन दर्ता गरायो भन्ने कुराले नै विभेदको गन्ध आएको उनले बताए। ‘हामीले थारू आरक्षण माग गर्दै कम्तिमा ४० वटा रिट निवेदन हालेका छौं। २० गते पनि सर्वोच्च अदालतबाट चार वटा मुद्दामा अन्तरिम आदेश पाएका हौं’, उनले भने, ‘अन्य निकायविरुद्ध पनि अन्तरिम आदेश जारी भएका छन्। त्यही उपसचिव र सहसचिवको विज्ञापनमा भ्याकेट मात्र किन ?’

सभाका महामन्त्री चौधरीले अहिलेको आदेशले थारू समुदाय अपमानित भएको जिकिर गरे। ‘केही दिनअघि अदालतबाट न्याय पायौं भनेर हामी खुसी भएका थियौं’, उनले भने, ‘तर, न्याय पाएको खुसी महिना दिन पनि टिक्न सकेन।’

उनले अन्तरिम आदेश मात्रै रद्द भएकाले थारूका पक्षमा अझै फैसला हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘अन्तरिम आदेश मात्रै रद्द भएको सुनियो। हाम्रा थुप्रै मुद्दा अझै विचाराधीन छन्। एकदिन पक्कै पनि अदालतबाट हामीले न्याय पाउँछौं,’ उनले भने।