जनप्रतिनिधिले लेखेको मुलुकका लागि सातौं संविधान

नेपलको अन्तरिम संबिधान २०७२ सालमा लिखित ‘नेपालको संविधान’ मुलुकका लागि सातौं संविधान हो। अघिल्ला ६ वटाभन्दा यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र गरिमामय छ। पहिलो त, यो जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले लेखेको संविधान हो।

२००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले पहिलो संविधान दिए— नेपालको वैधानिक कानुन। त्यो कार्यान्वयनमा आएन। त्यसपछिका दिनमा नेपालीहरूको एउटै राजनीतिक सपना थियो— आफ्नो देशको मूल कानुन आफैंले लेख्ने, त्यो पनि गणतान्त्रिक संविधान। तर राजा त्रिभुवनको छलछाम, त्यसपछि उनका पुत्र राजा महेन्द्रले मनलाग्दी गरे— जननिर्वाचित संसद् बन्नुअघि आफैंले लेखेर संविधान दिए र आफ्नो हात जगन्नाथ गरे।

जननिर्वाचित संसद् अपदस्थ गरी २०१९ सालमा फेरि संविधान लेखेर जनतालाई रैतीकै दर्जामा पुर्‍याए। पुनर्बहालित प्रजातन्त्रमा २०४७ सालमा पनि जनप्रतिनिधिले लेखेका होइनन् त्यतिबेलाको संविधान। २०६३ सालमा द्वन्द्वरत पक्ष र राज्यको सम्झौताका रूपमा अन्तरिम संविधान आएको हो। संविधान यही नै हो २०७२ सालमा आएको जुन जनप्रतिनिधिले लेखे। जसका लागि दुई/दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो। ६ सय १ जना जनप्रतिनिधि चुनिए। तीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीले अनुमोदन गरेको संविधान भएको हुँदा सम्पूर्णजसो नेपालीले अपनत्व लिएको संविधान मान्न सकिन्छ। यो संविधानले नै नेपाली जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाएको छ।

‘नेपालको संविधान’ को विशेषता के हो भने यसले ७० वर्षदेखि नेपाली जनताले गरेको संघर्षको लक्ष्य प्राप्ति गर्दै त्यसलाई लिपिबद्ध गरेको छ। २००७ सालदेखि नै गणतान्त्रिक संविधान लेख्न संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने नेपाली सपना साकार पारेको छ। त्यसका लागि सयौं नेपालीले ज्यानको आहुति दिएका छन्। यो सानो बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि होइन। समावेशी र समानुपातिक व्यवस्था यो संविधानको मौलिक विशेषता हो। नागरिकलाई ३१ वटा मौलिक हक उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था विरलै देशमा हुनुपर्छ। धर्मनिरपेक्षता यो संविधानको अर्काे मौलिकता हो। संघीयता झनै महत्त्वपूर्ण व्यवस्था यो संविधानले गरेको छ। तीन तहका सरकारको प्रावधानसहितको संविधानकै कारण आज मुलुकमा ७ सय ५३ स्थानीय, ७ प्रदेश र १ संघीय सरकार छ। जनताको घरदैलोमै सरकार पुर्‍याउने भनेको यही संविधानको गरेको व्यवस्था हो।

संविधानका अक्षरहरू आफैंमा जीवन्त हुँदैनन्। संविधानमा जे जति जनअधिकार छन् र यसका उपलब्धिलाई साकार नपारेसम्म त्यसको औचित्य स्थापित हुँदैन। त्यसलाई मूर्तरूप दिने सरोकारवालाले हो। त्यो दायित्व राजनीतिका मुख्य खेलाडी दलहरूको हो जसले सरकार गठन गर्छन्, संसद्मा जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन्। गएका सात वर्षमा संविधानलाई जीवन्त बनाउने सबालमा दलहरू र यसबीचमा बनेका सरकारहरू धेरैपटक धेरै ठाउँमा चुकेको प्रतीत हुन्छ। संविधानले परिकल्पना गरेका व्यवस्था व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक केही कानुन बनाइएको छ, तिनैको पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बनेका कतिपय कानुन प्रादेशिक संरचनाको अधिकार संकुचित हुने गरी र संविधानको मर्मविपरीत पनि छन्। निजामती, प्रहरीलगायत निकायमा अझै संविधानको मर्मअनुसार कानुन बन्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। संविधानअनुसार नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउन दलहरूमा देखिएको गलत र स्वार्थपूर्ण खेल झनै घिनलाग्दो देखिएको छ। संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो कि होइन भन्ने विवाद र बहसले लामो समय राजनीति तरंगितमात्रै भएन, निकै हदसम्म घिनलाग्दा खेलहरू भए। त्यही घटनाक्रमपछि सरकार र संसद्का दलहरू संविधानको संस्थागत विकासलाई पूरै बेवास्ता गर्दै सत्ताको कुस्तीमा रमाए।

संविधानको सफलता वा कार्यान्वयनलाई कसी लगाउने माध्यम जनताको जीवनस्तर हो। संविधानका व्यवस्थाले जनताको जीवनमा के कति परिवर्तन ल्यायो भनेर कसी लगाउँदा त्यसमा आशाभन्दा धेरै निराशा टल्किन्छ। समाजवाद उन्मुख लेखिएको संविधानको व्यवस्थाले जनतालाई सामाजिक न्याय कति दियो ? दलित, अल्पसंख्यक, मधेसी, थारू, महिला, जनजाति र सीमान्तकृतहरूको जीवनस्तर कति उकासियो भनेर खोज्दा पनि उपलब्धि कमै देखिन्छ। यही प्रसंगमा संविधान कार्यान्वयन र यसको संस्थागत विकासका मुख्य सरोकारवाला दलहरू संवेदनशील हुन जरुरी छ। नेपालमा औसत १०/१० वर्षमा संविधान फेरिएको देखिन्छ। देशमा राजनीतिक स्थायित्वसहित समृद्धि हासिल गर्ने हो भने यो संविधानको दीर्घायु जरुरी छ। जसका लागि पूर्ण निष्ठापूर्वक दलहरू नै यो संविधानको परिपालनामा लाग्नुपर्छ। होइन भने पुनरोत्थानवादी शक्तिलाई मौका नमिल्ला भन्न सकिन्न।