नयाँ संसद नआएसम्म रहनेगरी ऐन संशोधनको विधेयकबाट सरकार पछि हटे

विराटनगर। प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नयाँ संसद नआएसम्म रहनेगरी ऐन संशोधनको विधेयकबाट सरकार पछि हटेको छ ।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नयाँ निर्वाचन भई पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिने उल्लेख थियो । तर कार्यकाल लम्ब्याउन खोजिएको भनी चौतर्फी व्यापक विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको छ । सत्ता गठबन्धनबीच आपसी समझदारीका आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरुले प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन हालेका छन् । जसअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

यो विधेयकमा काङ्ग्रेसको तर्फबाट दुई वटा संशोधन परेको छ । महामन्त्री गगन थापाको एकल संशोधन प्रस्तावमा मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनबाट कार्यकाल सकिएको मानिने उल्लेख छ । समूहगत रुपमा परेको संशोधनमा भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल तोक्ने सम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था रहेको दुई वटा दफा (१३ र १४) पूरै हटाउने प्रस्ताव छ । सत्तारुढ दलहरुबीच नै यो विषयले खटपट आएपछि दफा नै हटाउने प्रस्ताव गरिएको काङ्ग्रेसका एक नेताले बताए ।

ती नेताका अनुसार यो विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रष्ट भइदियोस् भन्ने मनसाय दलहरुको छ । ‘कसैले रिट हाल्यो भने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे अदालतले प्रष्ट पार्नसक्छ,’ ती नेता भन्छन् ।