१८ पटक मन्त्री बनेका गच्छदारको आगामी निर्वाचनमा गालाको फासो कानुन किन्न बन्ने ?

विराटनगर। संघय र प्रदेश निर्वाचनमा विजय गच्छदारको गालाको फासो कानुन बन्ने भएको छ। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अनियमितता भएको मुद्दा गच्छदारको गालाको फासो बन्ने भएको हो।

विजय गच्छदार मधेशी समुदायको एक शक्तिशालि नेता हुन्। २०४८ साल देखि यताका सबै आमनिर्वाचनका विजेता उम्मेदवार हुन् । २०४८ देखि २०७४ सम्मका ६ वटा आमनिर्वाचनमा सुनसरीबाट गच्छदारले जित्दै आएका छन् ।

यसै गरि ६ वटा चुनावमध्ये २०४८, २०५१, २०५६ र २०७४ सालको चारवटा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस बाट त्यसै गरि २०६४ मा मधेसी जनअधिकार फोरम र २०७० मा मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट गच्छदारले चुनाव जितेका थिए । लगातार चुनाव जित्दै आएका गच्छदार यो बीचमा बनेका सरकारमा सहभागी नभएको समयसमेत कमै देखिएको छ । २०४८ सालदेखि २०७४ सालसम्ममा गच्छदार १८ पटक मन्त्री बने ।

पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवाको २०७४ को मन्त्रीमण्डलमा मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट उपप्रधान तथा सङ्घीय मामिलामन्त्रीको जिम्मामा गच्छदार थिए । त्यही क्याबिनेटमा रहेको बेला गच्छदारले २०७४ कात्तिक २७ मा फोरम लोकतान्त्रिकलाई कांग्रेसमा विलय गराएका थिए ।

सत्तामा बस्ने बानी परेका गच्छदार कांग्रेसमा पुनः विलय भएपछि भने राजनीतिक शक्ति क्षीण हुँदै गयो । कांग्रेसमा उपसभापति बनेर गएको एक हप्ताभित्रमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो । सुनसरी ३ बाट झिनो मतले मात्र एमालेकी भगवती चौधरीलाई हराएर गच्छदार निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचनमा धाँधलीको आरोप लाग्यो ।

अझै पनि त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । त्यस पछि देखि अहिलेसम्मको समय हेर्ने हो भने सत्ता तथा पार्टी राजनीतिमा गच्छदारको ओरालो यात्रा सुरु भएको देखिन्छ । अर्थात, संसदीय राजनीतिमा चतुर खेलाडीको रूपमा चिनिने गच्छदार पछिल्लो समय राजनीतिको मूल ‘रेस’ भन्दा बाहिर देखिन्छन् ।

२०७४ मा सांसद निर्वाचित भएपछि २०७६ माघ २२ मा गच्छदारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अनियमितता गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि गच्छदारको सांसद पद निलम्बनमा छ ।

सांसद पद निलम्बन मात्र हैन, पक्राउ पर्ने डरले गच्छदार फरारसमेत भए । २८ असार २०७८ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै सुटुक्क गच्छदार विशेष अदालतमा हाजिर हुन पुगे । त्यही दिन विशेष अदालतले उनलाई १० लाख धरौटीमा छोडेको थियो ।

अब प्रश्न उठ्छ, के विजय कुमार गच्छदार चुनावमा उठ्लान ? के कानुनले रोक्छ कि रोक्दैन ?